हरियाणा सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बड़े स्तर पर बदलावों और नई भर्तियों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़ाने, नए थाने खोलने, सुविधाओं के विस्तार और लंबित प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इन सभी निर्णयों के केंद्र में जनता की सुरक्षा, पारदर्शिता और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना है।
पुलिस में 6,000 पदों पर जल्द भर्ती, 1,250 पद महिलाओं के लिए आरक्षित
सरकार जल्द ही हरियाणा पुलिस में 6,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इनमें लगभग 1,250 पद सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राज्य में महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने और पुलिस बल में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले महिलाओं की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। इससे न केवल पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी बल्कि संवेदनशील मामलों में महिला कर्मियों की उपलब्धता भी बढ़ेगी।
महिला पुलिस बल का विस्तार, 7 नए महिला थाने बनेंगे
महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य में 7 नए महिला थाने खोलने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इससे न केवल महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई तेज होगी बल्कि महिलाओं को आसानी से पुलिस सहायता भी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि—
“राज्य में महिला सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए महिला पुलिस बल को मजबूत करने और आधुनिक बनाने के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं।”
महिलाओं की हिस्सेदारी 10% और बढ़ेगी, आधुनिक सुविधाओं के लिए 150 करोड़ मंजूर
हरियाणा सरकार ने न केवल भर्ती बढ़ाने का निर्णय लिया है बल्कि पुलिस स्टेशनों में सुविधाओं का विस्तार करने पर भी बड़ा बजट पास किया है। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि पुलिस विभाग को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए 150 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी मिली है। मोबाइल फॉरेंसिक वैन, अत्याधुनिक साइबर क्राइम टूल्स, उच्च गुणवत्ता की सुरक्षा उपकरण और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम इस योजना का हिस्सा होंगे।
उन्होंने बताया कि 68.70 करोड़ रुपये से मोबाइल फॉरेंसिक साइंस यूनिट तैयार की जा रही है, जिससे अपराधों की जांच अधिक तेज और सटीक होगी। इसके अलावा 33 नए महिला सहायता डेस्क, हेल्प सेंटर और सुविधा केंद्र भी बनाए जाएंगे, ताकि महिलाएं अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज करा सकें।
सीईटी–2025 का परिणाम घोषित, 8.12 लाख अभ्यर्थी पास
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने ग्रुप सी के पदों के लिए आयोजित सीईटी–2025 का परिणाम भी घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में 8.12 लाख अभ्यर्थी सफल हुए हैं। कुल 13.52 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया था। मुख्यमंत्री सैनी ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा—
“हमारी सरकार युवाओं को पारदर्शी और तेजी से भर्ती देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार 60% से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो एक रिकॉर्ड है।”
उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि सरकार के वादे के अनुसार युवाओं को दो लाख सरकारी नौकरियां दी जाएँ। इसी दिशा में सीईटी परीक्षा और अन्य भर्ती प्रक्रियाओं को गति दी जा रही है।
अब तेज होगी भर्ती प्रक्रिया, पुरानी भर्तियों का भी निपटान
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अब लंबित भर्तियों को भी तेज गति से पूरा किया जाए। गृह विभाग को आदेश दिया गया है कि 10 दिसंबर तक ग्रुप सी के सभी रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सीईटी–2022 की पुरानी भर्तियों में अटके अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा, ताकि लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान हो सके।
इसके लिए एक शिकायत निवारण समिति गठित की गई है, जो पुरानी भर्तियों से जुड़ी शिकायतों का ऑनलाइन समाधान करेगी और संबंधित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएगी।
महिला सुरक्षा के लिए नए कदम
महिला सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं—
- महिला पुलिस की संख्या में बड़ा इज़ाफ़ा
- 7 नए महिला थानों की स्थापना
- साइबर क्राइम और संवेदनशील मामलों के लिए विशेष यूनिट
- हेल्प डेस्क और सहायता केंद्रों की संख्या बढ़ाना
- शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत करना
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सुरक्षा से जुड़े तकनीकी संसाधनों को और आगे बढ़ाया जाएगा। टेलीकॉम और इंटरनेट आधारित 360-डिग्री मॉनिटरिंग सिस्टम भी लागू किया जाएगा, जिससे अपराधों की रोकथाम में पुलिस की क्षमता और बढ़ेगी।
भविष्य के लिए सरकार का रोडमैप
हरियाणा सरकार पुलिस बल को आधुनिक, संवेदनशील और अधिक सक्षम बनाने के लिए व्यापक योजनाओं पर काम कर रही है। महिला पुलिस की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला राज्य की सुरक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया के तेज होने, महिलाओं के लिए विशेष पदों, तकनीकी सुविधाओं, नए थानों और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली के साथ राज्य का सुरक्षा ढांचा आने वाले समय में और अधिक मजबूत होगा।