चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को समय पर वेतन और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ़ओ) सहित सभी कानूनी सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है. यह प्रक्रिया सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRN) के तहत लगे कर्मचारियों को मिलने वाले भुगतान में एकरूपता, पारदर्शिता और समयबद्धता लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है.
7 तारीख से पहले देय राशि का भुगतान
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों बोर्ड, और निगमों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब हर माह की 7 तारीख से पहले कौशल रोजगार निगम को देय राशि का भुगतान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा. इस से निगम समय पर वेतन वितरण और ईपीएफ/ईएसआई योगदान कर सकेगा. नई एचओपी में भुगतान प्रणाली में शामिल हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है.
24 घंटे में रिपोर्ट भेजना अनिवार्य
कार्यालय प्रमुख उपस्थित सत्यापन और समय पर स्वीकृति जारी करेंगे, ताकि समय पर भुगतान हो सके. आवरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा सभी बिल, तैनाती एवं उपस्थिति अभिलेखों की जांच की जाएगी. कौशल निगम पोर्टल पर ईपीएफ/ ईएसआई से जुड़ी सही जानकारी दर्ज करेंगे. कर्मचारी की दुर्घटना की स्थिति में 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट भेजना अनिवार्य होगा. भुगतान केवल निगम के निर्धारित बैंक खाते में ही किया जाएगा.