अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। अब कर्मचारियों का DA 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। इस निर्णय से राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू का ऐलान
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बताया कि यह बढ़ोतरी राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लाभकारी होगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जुलाई से दिसंबर तक के बकाया राशि को दो किस्तों में दिया जाएगा और अक्टूबर माह के वेतन और पेंशन के साथ यह बढ़ोतरी लागू होगी।
उन्होंने बताया कि यह बढ़ोतरी महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) पर भी लागू होगी, जिससे पेंशनभोगियों को भी समान लाभ मिलेगा। यह इस साल की दूसरी बढ़ोतरी है — मई 2025 में DA को 53% से 55% तक बढ़ाया गया था।
कर्मचारियों संगठनों ने किया स्वागत
राज्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कन्फेडरेशन ऑफ सर्विस एसोसिएशंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश (CoSAAP) ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। संगठन ने कहा कि यह कदम राज्य सरकार की कर्मचारियों के कल्याण के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। CoSAAP के अनुसार, इस निर्णय से राज्य के 75,000 से अधिक नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी और AIS अधिकारी लाभान्वित होंगे।
संगठन ने इसे राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक सकारात्मक कदम बताया है। इससे कर्मचारियों में मनोबल बढ़ेगा और वे राज्य की प्रगति में और अधिक समर्पण के साथ योगदान देंगे।
केंद्र सरकार के अनुरूप निर्णय
राज्य सरकार का यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2025 से लागू किए गए 3% DA वृद्धि के अनुरूप है। केंद्र ने भी हाल ही में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA को 58% तक बढ़ाया था। राज्य ने यह निर्णय उसी नीति के तहत लागू किया है ताकि राज्य के कर्मचारियों को समान लाभ प्राप्त हो सके।
केंद्र की तरह, अरुणाचल प्रदेश सरकार पर भी इस बढ़ोतरी का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। राज्य वित्त विभाग के अनुमान के अनुसार, इस निर्णय से लगभग ₹10,084 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय बोझ पड़ेगा।
महंगाई भत्ता क्या है?
महंगाई भत्ता (DA) एक अतिरिक्त राशि है जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से उत्पन्न प्रभाव को कम करने के लिए दी जाती है। इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखना और बढ़ती कीमतों से राहत देना है।