हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रामीण इलाकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. यह निर्णय सबको राहत देने वाला है. आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब लाल डोरा सीमा के अंतर्गत आने वाली गैर-मालिकाना संपत्तियों पर लोगों को कानूनी मालिकाना हक दिया जाएगा.
क्या होता है लाल डोरा
सबसे पहले अगर बात करें कि यह लाल डोरा क्या है तो आपको बता दें कि लाल डोरा क्षेत्र वह एरिया होता है जो गांव की आबादी के अंदर स्थित होता है. मगर लंबे वक़्त से उस पर कानूनी स्वामित्व दर्ज नहीं हो सका है. ऐसे क्षेत्रों में मकान और संपत्तियां होती तो हैं, किन्तु उनके मालिकों के पास रजिस्ट्री या वैलिड दस्तावेज नहीं होते. इस नई पॉलिसी का उद्देश्य इन संपत्तियों को कानूनी दर्जा हासिल करवाना है.
पहल को प्रभावी करने के लिए करनाल में हुई शुरुआत
सरकारी नीति के तहत संपत्ति को वैध रूप देने और निवासियों को उनका अधिकार दिलाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है. इस स्कीम कों और भी प्रभावी बनाने के लिए करनाल नगर निगम ने शुरुआत कर दी है. इसके लिए उन लोगों से आवेदन आमंत्रित किये गए हैं जो अब तक लाल डोरा नीति के तहत संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं कर सके थे.
लगाया जा रहा है कैंप
इसके लिए एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है. नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया है कि सभी पात्र नागरिक आगे लगने वाले विशेष शिविर में आकर आवेदन कर सकते हैं.यह उन नागरिकों के लिए एक गोल्डन चांस है जिनकी संपत्ति लाल डोरा क्षेत्र में आती है और जो इस पर कानूनी तोर से मालिकाना हक लेना चाहते हैं.
हो पाएगी संपत्ति की रजिस्ट्री
आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि संपत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद संबंधित संपत्ति का रिकॉर्ड राजस्व विभाग में अपलोड कर दिया जाएगा. इसके बाद यदि कोई संबंधित संपत्ति की रजिस्ट्री करवाना चाहता है तो यह भी हो पाएगा . यानी अब लाल डोरा क्षेत्र की संपत्तियों को पूर्ण रूप से वैध किया जाएगा.
आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
- राजस्व प्राधिकारी की तरफ से विधिअनुसार वेरीफाई शपथ पत्र
- पिछले 10 सालों के बिजली और पानी के बिल
- ईपीआईसी (वोटर कार्ड)
- ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट (यदि हो)
- GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)
- पिछले 10 सालों के कब्जे का प्रमाण – संपत्ति कर की स्लिप
