नई दिल्ली। किसानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक और बड़ी राहत भरी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) खादों पर सब्सिडी को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से किसानों को अब DAP (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) और यूरिया जैसी प्रमुख खादें सस्ती दरों पर मिलती रहेंगी। सरकार ने खाद की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित रखने और किसानों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से यह अहम कदम उठाया है।
कृषि क्षेत्र में राहत का बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए इस योजना के तहत लगभग ₹37,952 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि मंजूर की है। यह राशि खरीफ सीजन की तुलना में लगभग ₹736 करोड़ रुपये अधिक है। यह सब्सिडी 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इसका सीधा लाभ देशभर के लाखों छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, जो फसलों के लिए इन खादों पर निर्भर रहते हैं।
DAP और यूरिया सस्ती दरों पर मिलते रहेंगे
सरकार के इस निर्णय के अनुसार, किसानों को अब भी DAP, MOP (म्यूरिएट ऑफ पोटाश), NPK (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, सल्फर) जैसी जटिल खादें पुरानी दरों पर ही उपलब्ध होंगी। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बीते कुछ महीनों से DAP और यूरिया की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही थी। अगर सब्सिडी नहीं बढ़ाई जाती, तो घरेलू स्तर पर खादों की कीमतें बढ़ सकती थीं, जिससे किसानों की लागत में बड़ा उछाल आता।
क्यों जरूरी था यह कदम
पिछले कुछ समय से वैश्विक बाजार में फॉस्फेटिक और पोटाशिक खादों की कीमतें काफी बढ़ गई थीं। इसका सीधा असर भारत में आयातित खादों की कीमतों पर पड़ने लगा था। यदि सरकार समय रहते कदम न उठाती, तो किसानों को महंगे दामों पर DAP और यूरिया खरीदना पड़ता। इसलिए केंद्र ने यह फैसला लिया कि खाद कंपनियों को सब्सिडी राशि जारी कर कीमतें नियंत्रित रखी जाएं, ताकि किसानों को बाजार में उचित दरों पर खादें मिल सकें।
