प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पात्र परिवारों की पहचान के लिए चल रहे सर्वे की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को सूचित किया है कि अब यह सर्वे 15 मई, 2025 तक पूरा किया जाएगा। पहले यह तारीख 30 अप्रैल थी, लेकिन अधिक से अधिक योग्य परिवारों को शामिल करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। मुजफ्फरपुर में अब तक तीन लाख से अधिक लाभार्थियों को इस योजना के तहत शामिल किया जा चुका है। सर्वे में विशेष रूप से जीविका कार्यक्रम से जुड़े परिवारों और अनुसूचित जाति, जनजाति जैसे समुदायों पर ध्यान दिया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि केवल पात्र परिवारों का ही चयन हो।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार, सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है। लाभार्थियों का सत्यापन कर उनकी सूची तैयार की जा रही है, जिसके आधार पर उन्हें आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सर्वे के दौरान कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुजफ्फरपुर के स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और समय सीमा से पहले सर्वे में हिस्सा लें। जो परिवार अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं, वे अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय या आवास सहायकों से संपर्क कर सकते हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा है।
