RTE के तहत गरीब बच्चों को नहीं मिल रहा दाखिला, निदेशालय ने दिया अंतिम मौका,23 मई तक पोर्टल पर देना होगा सीटों का विवरण
अंबाला: राइट टू एजुकेशन अधिकार के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त में दाखिला दिया जाता है. फिलहाल प्राइवेट स्कूल इन बच्चों को एडमिशन देने में देरी कर रहे हैं. RTE कानून के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों की पहली कक्षा या प्रवेश स्तर पर 25% सीटें EWS बच्चों के लिए रिज़र्व होती हैं.
23 मई तक देना होगा सीटों का विवरण
नया सेशन शुरू हो चुका है मगर अभी तक ईडब्ल्यूएस वर्ग के बच्चों के लिए दाखिला प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है. ऐसे में निदेशालय की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है. निदेशालय ने अब प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों को 23 मई तक अपनी सीटों का विवरण अपडेट करने का मौका दिया है. इन स्कूलों को अपनी सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी.
स्कूलों के MIS पोर्टल को किया गया ब्लॉक
स्कूलों के लिए यह आखिरी मौका होगा. शिक्षा विभाग ने कहा कि कई स्कूलों ने पोर्टल पर न तो जानकारी अपडेट की और न ही सही डाटा दिया है. इसके चलते स्कूलों के MIS पोर्टल को ब्लॉक कर दिया गया और उन्हें नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं.अंबाला के जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालरा ने कहा कि, “स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रवेश प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी जरूरी डाटा 23 मई तक जमा कर दें.
तकनीकी समस्याओं के कारण पूरी नहीं हो पाई डाटा सबमिशन प्रक्रिया
अब तक आरटीई पोर्टल पर 1860 आवेदन मिले हैं.”हरियाणा अंबाला के जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालरा ने बताया कि, “स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रवेश प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी जरूरी डाटा 23 मई तक जमा करें. अब तक 1,860 आवेदन आरटीई पोर्टल पर जमा हुए हैं.”हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन प्रशांत मुनजल ने बताया कि तकनीकी समस्याओं की वजह से कई स्कूलों की डाटा सबमिशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई. कई स्कूल बिना फीस के बच्चों को पढ़ा रहे हैं मगर अब तक सीट अलॉट नहीं हो सकी है.
