चंडीगढ़: प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के तहत हरियाणा में किफायती आवास निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आने जा रही है. केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा के 50000 आवासों का लक्ष्य तय किया गया है. योजना के अनुसार अभी तक लंबित आवेदनों का निस्तारण और सत्यापन 15 फरवरी 2026 तक पूरा करना होगा.
जबकि 31 मार्च 2026 तक आवास निर्माण से जुड़ी सभी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. हरियाणा डिपार्मेंट आफ हाउसिंग फॉर ऑल की तरफ से राज्य के सभी नगर निगम आयुक्तों नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के अधिकारियों व सचिवों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इसके बाद शहरी निकायों में योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 की शुरुआत
बता दें कि पीएम शहरी आवास योजना 2.0 की शुरुआत सितंबर 2024 से हो चुकी है योजना के तहत 31 मार्च 20276 तक अनुमति प्रमाण पत्र जारी किए जाने हैं. जिससे लाभार्थी अपने आवास का निर्माण का कार्य पूरा कर सकें. अब तक 92,914 आवेदन बीएलसी (लाभार्थी द्वारा मकान का स्वयं निर्माण) के तहत प्राप्त हुए है। इनमे से 34,301 आवेदनों की जांच पूरी की गई।
जिसमें की 15,043 आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है जबकि 19258 आवेदन तकनीकी कारणों या अधूरे दस्तावेजों के कारण अस्वीकार किए गए हैं. इसके अलावा अब तक 9,900 लाभार्थियों की मकान की जियो टैगिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.
50000 आवास निर्माण का लक्ष्य
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के तहत कुल 50000 आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि पहले चरण में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 15,256 पात्र लाभार्थियों को 30- 30 गज के प्लॉट आवंटित किए गए थे. अब इन्हें आवास निर्माण के लिए ढाई ढाई लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। बीएलसी श्रेणी में अब तक 2,174 आवेदन मिले। इस तरह कल 17430 लाभार्थियों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है जबकि शेष 32570 आवासों के लिए कार्रवाई जारी है.
आवास निर्माण के लिए मिलेंगे ढाई लाख रुपए
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और बीएलसी यानी बेनिफिशियरी लैंड ट्रांजैक्शन के तहत लाभार्थियों को घर के निर्माण के लिए ढाई लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि लाभार्थी को तीन किस्तों में मिलेगी। पहली किस्त नीव रखने के बाद एक लाख रुपए की और दूसरी किस्त लेंटर का कार्य पूरा होने पर 1 लाख रुपए की और निर्माण पूरा होने पर शेष ₹50000 की राशि मिलेगी.
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना
हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3615 व बीएलसी श्रेणी में 2492 लाभार्थियों की पहचान की गई। बाकी शेष आवेदनों की 58,613 लंबित मामलों का सत्यापन और निस्तारण 15 फरवरी 2026 अभी तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाएगा।
