PM Kisan Yojana 21th Installment: पीएम किसान सम्मन निधि योजना का लाभ ले रहे किसान बेसब्री से 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. बता दे कि यह इस साल की तीसरी किस्त होगी इससे पहले 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी की गई थी। और उससे पहले 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी हुई थी। अब अगली किस्त में आने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार मौजूदा लाभार्थियों का वेरिफिकेशन का कार्य कर रही है।

लाखों की संख्या में ऐसे किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं जो की पात्र ही नहीं है। केंद्र सरकार ने अपात्र और फर्जी लाभार्थियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में तेजी कर दी है. अब पूर्ण वेरिफिकेशन के बाद ही अगली किस्त हस्तांतरित की जाएगी.

PM Kisan Yojana 21th Installment

प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को साल भर में ₹6000 की सहायता राशि देती है जो की तीन किस्तों में दो ₹2000 की राशि ट्रांसफर करती है। अब तक किसानों को 20 किस्तें मिल चुकी हैं और 21वीं किस्त अभी आने वाली है। 21वीं किस्त के 2000रुपए नवंबर महीने में जारी होने की संभावना है। हालांकि अभी तक इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

4 राज्यों में जारी हुई 21वीं किस्त

बता दें कि केंद्र सरकार ने पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के किसानों को 21वीं किस्त के 2000 रुपए जारी कर दिए हैं.

सरकार चला रही है व्यापक अभियान

सरकार ने इस बार योजना के तहत डेटा सत्यापन अभियान भी शुरू किया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पीएम-किसान पोर्टल पर किसानों के नाम, आधार और बैंक विवरण की जांच चल रही है ताकि योजना का लाभ सिर्फ पात्र किसानों तक पहुंचे।

सरकार ने बताया कि अब तक करीब 29 लाख से अधिक संदिग्ध मामलों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें पति-पत्नी दोनों एक साथ योजना का लाभ ले रहे थे। ऐसे मामलों को अब सूची से बाहर किया जा रहा है ताकि गलत तरीके से लाभ पाने वालों को हटाया जा सके।

राज्य और जिला प्रशासन की मदद से यह सत्यापन अभियान तेजी से पूरा किया जा रहा है। 2022 में भी ऐसे ही सत्यापन अभियान के तहत 1.72 करोड़ अपात्र किसानों के नाम हटाए गए थे, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये की बचत हुई थी। इस बार भी सरकार का मकसद यही है कि केवल असली और योग्य किसान ही अगली किस्त का लाभ ले सकें।

किसानों के लिए जरूरी है जानकारी अपडेट करना

कृषि मंत्रालय ने सभी किसानों से आग्रह किया है कि वे अपने आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और भूमि रिकॉर्ड को तुरंत अपडेट कराएं। ऐसा न करने पर आने वाली किस्त रुक सकती है। बैंक और भूमि रिकॉर्ड की पुष्टि के लिए अधिकारी गांव स्तर पर अभियान चला रहे हैं।

सरकार ने यह भी बताया कि अपात्र किसानों के नाम हटाने के बाद नई पात्र सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा किसानों को पीएम-किसान पोर्टल पर जाकर अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने की सुविधा भी दी गई है।