हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को एक और बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा की। इसका मतलब है कि हरियाणा में जितने भी कर्मचारी अनुबंध पर काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियां अब स्थायी कर दी जाएंगी। सरकार ने इस फैसले के तहत करीब 1 लाख 20 हजार कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का करने का निर्णय लिया है, जिससे उनकी नौकरी रिटायरमेंट तक सुरक्षित हो जाएगी।

गुरुवार को हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कच्चे कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित करने के लिए एक एक्ट लाने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से आउटसोर्स और HKRN के तहत लगे हुए 1 लाख 20 हजार कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इन कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन दिया जाएगा, और उन्हें सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। हालांकि, 50 हजार रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी इस पॉलिसी में शामिल नहीं होंगे, और केंद्र सरकार की योजनाओं से स्पॉन्सर कर्मचारियों को भी इस लाभ से बाहर रखा गया है।

उन्होंने बताया कि जिन कर्मचारियों को 5 साल या उससे अधिक समय हो गया है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। 5 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से 5 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। इसी तरह, 8 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा, और जिनकी नौकरी 10 साल या उससे अधिक की हो गई है, उन्हें न्यूनतम पे स्केल से 15 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।

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इसके अलावा, हरियाणा कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। मासिक पेंशन के लिए जो 2 शर्तें थीं, उन्हें हटा दिया गया है। पत्रकारों पर आपराधिक मामले के कारण पेंशन में आने वाली दिक्कतों को भी संशोधित किया गया है। अब, यदि एक ही परिवार में पति-पत्नी दोनों पत्रकार हैं, तो दोनों को पेंशन मिलेगी, जबकि पहले केवल एक को ही पेंशन मिलती थी।

सीएम ने बताया कि जब उन्होंने किसान संगठनों से मुलाकात की, तो कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले। किसानों की फसलों को MSP पर खरीदने और आबियाना खत्म करने का फैसला पहले ही कैबिनेट द्वारा लिया जा चुका है। इस साल मई, जून और जुलाई में कम बारिश के कारण किसानों के खर्चे बढ़ गए हैं, इसलिए इस बार खरीफ की फसलों पर बोनस दिया जाएगा। उनके अनुसार, इस साल खरीफ की फसलों पर प्रति एकड़ 2000 रुपये का बोनस मिलेगा। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे 15 अगस्त तक अपनी फसलों का पंजीकरण पोर्टल पर जरूर करवाएं। साथ ही, यदि कोई किसान एक एकड़ से कम भूमि का मालिक है, तो उसे भी 2000 रुपये मिलेंगे।