केंद्र सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और जल्द ही इस संबंध में अच्छी खबर मिलने की संभावना है। खबरों के अनुसार, नरेंद्र मोदी सरकार सितंबर के पहले सप्ताह में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अगली डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इस साल के शुरुआत में, मार्च में, सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसे जनवरी 2024 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था, जिससे डीए का स्तर मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो गया है।
कई कल्पनाएं की जा रही थीं कि जब महंगाई भत्ता (DA) 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, तो इसे मूल वेतन में समाहित किया जा सकता है, जिससे DA प्रतिशत शून्य हो जाएगा। हालांकि, सरकार ने बार-बार स्पष्ट किया है कि इस समय ऐसा कोई कदम उठाने पर विचार नहीं किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने का विचार वास्तव में पांचवे वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस प्रस्ताव में सुझाव दिया गया था कि ऐसा तब किया जाए जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पिछले वेतन आयोग द्वारा उपयोग किए गए आधार सूचकांक से 50 प्रतिशत या अधिक हो।
DA शून्य नहीं होगा
महंगाई भत्ता कर्मचारियों के लिए शून्य नहीं होगा। महंगाई भत्ते की गणना आगे भी जारी रहेगी और इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। पिछली बार ऐसा बदलाव तब किया गया था जब आधार वर्ष में बदलाव किया गया था। वर्तमान में आधार वर्ष बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस संबंध में कोई सिफारिश भी नहीं की गई है। इसलिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भविष्य में महंगाई भत्ते की गणना 50 प्रतिशत से अधिक ही होगी।
कितना बढ़ेगा डीए
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की घोषणा आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में की जाती है, लेकिन इसका प्रभाव जुलाई 2024 से लागू होगा। बीच के महीनों का भुगतान एरियर के रूप में किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के तहत, जनवरी से जून 2024 तक के AICPI आंकड़े महंगाई भत्ते को निर्धारित करेंगे।
वर्तमान में महंगाई भत्ता 53.36 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जिससे अनुमान है कि यह 53 प्रतिशत के आसपास हो सकता है। आगामी DA बढ़ोतरी के कम से कम 3 प्रतिशत होने का अनुमान है, इस बढ़ोतरी का लाभ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को मिलेगा, जिन्हें समान आधार पर महंगाई राहत (DR) प्रदान की जाती है।