सरकार ने फ्री राशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब गेहूं की जगह सरकार बाजरा देगी। प्रदेश में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदने की तैयारी की जा रही है। समर्थन मूल्य पर खरीदा गया बाजरा तीन महीने – नवंबर, दिसंबर और जनवरी में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को बांटा जाएगा। यह बाजरा सभी को मुफ्त में दिया जाएगा, जैसे अब तक गेहूं मिलता था। अब गेहूं की जगह बाजरा दिया जाएगा।
खाद्य एवं नागरिक सुरक्षा आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव पर सरकार ने स्वीकृति दी है। बाजरा स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, क्योंकि महिलाओं में आयरन की कमी पाई जाती है और बाजरा इसे पूरा करने में मदद कर सकता है। सरकार द्वारा बाजरे की खरीद पहली बार शुरू की गई है। पहले समर्थन मूल्य पर सरकार बाजरा नहीं खरीदती थी। गेहूं का समर्थन मूल्य ₹2400 प्रति क्विंटल है, जबकि बाजरे का समर्थन मूल्य ₹2625 प्रति क्विंटल है। इस अनुपात में, बाजरा करीब ₹225 प्रति क्विंटल महंगा होगा।
खाद्य सुरक्षा से जुड़े 1 करोड़ 6 लाख से अधिक परिवारों को बाजरा दिया जाएगा, जो कि 4.46 करोड़ तक है। प्रदेश में बाजरे का उत्पादन करीब 50 लाख मीट्रिक टन है, और सरकार तीन महीने में किसानों से 8 से 10 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदेगी। आईसीएमआर की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, 100 ग्राम बाजरे में 11.6 ग्राम प्रोटीन, 65.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, और 1.2 ग्राम फूड फाइबर होती है। इसके अलावा, बाजरे में 42 मिलिग्राम कैल्शियम और 8 मिलिग्राम आयरन भी पाए जाते हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत के बाद, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है। अब किसानों से बाजरे की खरीद की जाएगी और लोगों को पौष्टिक बाजरा उपलब्ध करवाया जाएगा।
