नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशभर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी गई है। यह आयोग अपनी सिफारिशें आने वाले 18 महीनों के भीतर केंद्र सरकार को सौंपेगा। आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। इससे लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 69 लाख पेंशनधारक सीधे लाभान्वित होंगे।
महंगाई भत्ता वेतन में होगा शामिल
सरकार के अनुसार, आठवें वेतन आयोग का गठन केंद्र के कर्मचारियों के वित्तीय, सेवा नियमों और अन्य भत्तों से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए किया गया है। इसमें महंगाई भत्ता (DA) को भी मूल वेतन में शामिल किया जाएगा, जिससे वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है।
आयोग मौजूदा महंगाई दर, बाजार मूल्य, जीवनयापन सूचकांक और निजी क्षेत्र की वेतन संरचना को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करेगा।
वर्तमान में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 2.46 से 3.0 के बीच किए जाने पर विचार हो सकता है। इससे कर्मचारियों के मूल वेतन में करीब 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है।
कितना बढ़ सकता है वेतन
अगर आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो किसी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन, जो वर्तमान में 18,000 रुपये है, बढ़कर लगभग 26,000 से 27,000 रुपये तक पहुंच सकता है।
वहीं, उच्च वेतन पाने वाले अधिकारियों की सैलरी में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही, पेंशनरों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि यह बेसिक पे पर निर्भर करती है।
कब लागू होगा नया वेतन आयोग
जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू किया जाएगा। इससे पहले सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। उस आयोग की सिफारिशें 2015 में आई थीं, जिन्हें लागू करने के बाद कर्मचारियों को 18 महीनों का एरियर भी मिला था।
इसी प्रकार, इस बार भी आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।