भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित आठवां वेतन आयोग जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए राहत लाने की संभावना है। सातवें वेतन आयोग के बाद अब लगभग दस वर्षों के अंतराल में नया आयोग लागू किए जाने पर विचार हो रहा है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों की आय में मुद्रास्फीति के अनुरूप संशोधन किया जाएगा।

वेतन आयोग का उद्देश्य

हर नए वेतन आयोग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना है। आठवां वेतन आयोग भी इसी उद्देश्य के तहत गठित होगा, जिसमें मौजूदा महंगाई दर और कर्मचारियों की जीवन-शैली का ध्यान रखते हुए वेतन पुनर्निर्धारित किया जाएगा। इस आयोग के माध्यम से कर्मचारियों की क्रय क्षमता को बनाए रखना और उनकी आय में सुधार करना प्रमुख लक्ष्यों में से एक है।

आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा?

वर्तमान में, सरकार ने आठवें वेतन आयोग की सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन 2026 की शुरुआत में इसके लागू होने की संभावना है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बदलाव पर विचार कर रही है, और इस नए आयोग से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को लाभ हो सकता है।

फिटमेंट फैक्टर

फिटमेंट फैक्टर वह मानक है जिसके अनुसार कर्मचारियों के वेतन को संशोधित किया जाता है। पिछले सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके तहत न्यूनतम वेतन में वृद्धि हुई थी। आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.68 तक बढ़ने की संभावना है, जिससे न्यूनतम वेतन में काफी इजाफा हो सकता है।

संभावित वेतन वृद्धि

आठवें वेतन आयोग से उम्मीद है कि मौजूदा न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर ₹26,000 तक किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारियों की आय में लगभग 20% तक वृद्धि हो सकती है।

पेंशन में सुधार

इस वेतन आयोग का प्रभाव पेंशनधारियों पर भी पड़ेगा। नए फिटमेंट फैक्टर और संशोधित वेतनमान के कारण पेंशन में भी बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे पेंशनधारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कर्मचारियों की उम्मीदें

सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी आठवें वेतन आयोग से महंगाई के अनुपात में वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। यह वृद्धि न केवल उनकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाएगी, बल्कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी।